राजस्थान सरकार अपने आगामी बजट 2025 में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की योजना बना रही है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत होता है, तो राज्य में घरेलू सोलर पैनल स्थापित करने पर भारी अनुदान दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सौर ऊर्जा की ओर आकर्षित करना और बिजली की खपत में कमी लाना है।
Rajasthan Solar Subsidy 2025: राजस्थान में सोलर एनर्जी की वर्तमान स्थिति
राजस्थान देश के अग्रणी औद्योगिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में से एक है, लेकिन घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा अपनाने की गति धीमी है। एक कारण यह भी है कि राज्य में कई लोग सरकार की मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिससे वे निजी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने से बच रहे हैं।
अनुदान की मुख्य बातें
| श्रेणी | अनुदान राशि (रुपये में) | कुल लागत (रुपये में) |
|---|---|---|
| केंद्र सरकार (2 किलोवाट) | 60,000 | 1,00,000 |
| राज्य सरकार (प्रस्तावित) | 20,000 | 1,10,000 – 1,20,000 |
| कुल अनुदान | 80,000 | 1,00,000 – 1,20,000 |
क्या होगा इस योजना से लाभ?
- बिजली बिल में भारी कटौती – घरेलू सोलर प्लांट लगाने से बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी।
- ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा – इस पहल से राज्य में अक्षय ऊर्जा का विकास होगा।
- मुफ्त बिजली योजना पर खर्च में कटौती – सरकार की मौजूदा मुफ्त बिजली योजना का बोझ कम होगा।
- स्थानीय रोजगार को बढ़ावा – सौर ऊर्जा परियोजनाओं में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
घरेलू सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया
- पंजीकरण करें – राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर आवेदन करें।
- योजना का चयन करें – अपनी जरूरत के अनुसार सोलर प्लांट की क्षमता चुनें।
- अनुमति प्राप्त करें – संबंधित विभाग से स्वीकृति लें।
- स्थापना करें – अधिकृत विक्रेता से सोलर पैनल लगवाएं।
- अनुदान प्राप्त करें – सरकार द्वारा तय राशि सीधे बैंक खाते में जमा होगी।
राजस्थान सरकार की रणनीति
सरकार ने 2026 तक 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन अब तक केवल 26,000 घरों में ही इसे लागू किया जा सका है। इसलिए, इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रस्तावित किया गया है।
क्या होंगी संभावित चुनौतियाँ?
- प्रक्रिया में देरी – आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया में समय लग सकता है।
- तकनीकी दिक्कतें – सही कंपनी और उत्पाद का चयन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- अनुभव की कमी – लोगों को सौर ऊर्जा प्रणाली के रखरखाव का पूरा ज्ञान नहीं होता।
यदि राजस्थान सरकार अपने आगामी बजट में इस प्रस्ताव को लागू करती है, तो यह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाएगा। यह न केवल बिजली की बचत में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक सिद्ध होगा। आधिकारिक घोषणा के बाद ही इस योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ सामने आएंगी।